Regeringen har föreslagit lagändringar som gäller personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige med tillfälligt skydd. Riksdagen sa ja till ändringarna.
Lagändringarna innebär bland annat att den som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare än vad nuvarande regler tillåter. Det medför i sin tur exempelvis att personen kan erbjudas samma hälso-och sjukvård och tandvård som övriga bosatta. Det innebär också möjligheter att få arbetsbaserad föräldrapenning på vissa nivåer och tillfällig föräldrapenning.
Personer som omfattas av den nya regleringen ska enligt förslaget inte ha rätt till bosättningsbaserade förmåner och inte ha rätt till insatser med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är en form av uppehållstillstånd som möjliggörs av EU:s så kallade massflyktsdirektiv. Direktivet aktiverades för första gången i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2024.
Tullverket och tulltjänstemännen får fler befogenheter. Riksdagen sade ja till regeringens förslag som bland annat innebär att tulltjänstemän får rätt att:
Bakgrunden till regeringens förslag är bland annat att dagens lagstiftning om Tullverkets och tulltjänstemännens befogenheter bitvis är svårtolkad och inte alltid enhetlig.
Förslagen till lagändringar innebär att Tullverkets och tulltjänstemännens befogenheter samlas in en ny lag, tullbefogenhetslagen som börjar gälla den 7 november 2024.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det ska införas en ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv och rättssäker socialförsäkring. Förslaget ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och gälla när myndigheten behandlar personuppgifter vid systemtillsyn och effektivitetsgranskning.
Förslaget innebär bland annat att personuppgifter ska få behandlas om det är nödvändigt för undersökningar av förhållanden inom socialförsäkringsområdet och inom angränsande verksamheter. Förslaget innehåller även flera olika åtgärder som ska skydda den enskildas personliga integritet. Exempelvis ska personuppgifter endast få samlas in i projekt med ett förbestämt syfte och vissa angivna ramar. Personnummer och samordningsnummer ska som regel behandlas separat från övriga personuppgifter, tillgången till personuppgifter ska begränsas och den enskildes medgivande krävs vid viss personuppgiftsbehandling.
Lagen ska börja gälla den 1 januari 2025.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.
Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis luftvärnsrobotar, stridsbåt 90, utbildningsmateriel, stridsvagnsminor och pansarskott. Försvarsmakten bedöms kunna avvara försvarsmaterielen under en begränsad tid. Det ekonomiska stödet omfattar bland annat insatser för utbildnings- och övningsverksamhet i Ukraina samt bidrag till fonder.
Sammantaget innebär förslagen att statens utgifter för 2024 ökar med cirka 0,8 miljarder kronor och att regeringen under 2024 får vidta åtgärder som innebär utgifter om ytterligare cirka 3,8 miljarder kronor för år 2025 och senare.
Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.
Riksdagen har behandlat en skrivelse där regeringen presenterar dels den reviderade nationella strategin för klimatanpassning, dels sin handlingsplan för klimatanpassning för de kommande fem åren. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Syftet med att uppdatera strategin är att beskriva hur det nationella klimatanpassningsarbetet bör utvecklas och hur åtgärder bör prioriteras utifrån uppdaterad kunskap om ett förändrat klimat. I handlingsplanen identifierar regeringen en rad åtgärder som de under mandatperioden avser verka för att vidta.
Riksdagen sa också nej till cirka 70 förslag i motioner, varav cirka 20 är från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar om klimatanpassning på olika sätt och riksdagen hänvisar till bland annat pågående utrednings- och lagstiftningsarbete.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förverkandelagstiftning. Bland annat ska det bli möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella, oavsett om det kan bevisas att någon har begått ett konkret brott.
Det innebär att en person som till exempel har stora mängder kontanter, stora banktillgodohavanden eller lyxartiklar ska bli av med dem om han eller hon inte har inkomster som står i proportion till egendomen och inte heller kan förklara varifrån den kommer. Även barn och unga samt personer som agerat under en allvarlig psykisk störning omfattas av förslaget.
Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 8 november 2024.
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om kompletterande bestämmelser till nya EU-regler på konkurrensområdet. Bakgrunden är ändringar i EU:s förordningar om digitala marknader och om utländska subventioner.
Förslaget innebär bland annat att Konkurrensverket ska kunna begära handräckning från Kronofogdemyndigheten när de hjälper EU-kommissionen att göra platsundersökningar i Sverige. Konkurrensverket ska även ges vissa befogenheter att på egen hand efter begäran av EU-kommissionen kunna genomföra dessa undersökningar och andra utredningsåtgärder för att fastställa om det förekommer en utländsk subvention som snedvrider den inre marknaden.
De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2024.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag som handlar om att allmänna förvaltningsdomstolar på olika geografiska platser ska få en utökad möjlighet att kunna lämna över mål mellan varandra. Både förvaltningsrätter och kammarrätter ska kunna lämna över mål till en motsvarande rätt som får handlägga den typen av mål.
Det är domstolens handläggningstider som styr om en överlämning ska göras eller inte. Ett mål får inte lämnas över om det kan vara till nackdel för någon part.
Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2024.
Regeringen har föreslagit lagändringar som innebär att ett nytt system införs för handel med utsläppsrätter för fossila bränslen. Riksdagen sa ja till ändringarna, som innebär att fler sektorer än i dag omfattas av EU-gemensam prissättning av utsläpp av växthusgaser. Det gäller bland annat utsläpp av koldioxid från förbränning av bränslen från vägtransporter och förbränning av bränslen i hushåll och kommersiella byggnader.
I och med lagändringarna anpassas svensk lagstiftning till EU:s nya utsläppshandelssystem, kallat ETS 2. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2024.
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång, det vill säga när mark tas i anspråk, ytterst med tvång.
Riksrevisionens övergripande slutsats är att myndigheternas hantering i stor utsträckning är enhetlig och effektiv. Det finns dock skillnader i hur myndigheterna behandlar fastighetsägare och bestämmer ersättningen i vissa fall. Det är också svårt att få en samlad bild av om de statliga resurserna för ersättning vid markintrång används kostnadseffektivt. Riksrevisionens huvudsakliga rekommendation till regeringen är att se över hur ersättningsfrågor vid markintrång kan hanteras mer enhetligt mellan olika områden.
Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser och bedömningar och anser att det är viktigt att ersättningar vid olika markintrång bestäms på ett förutsägbart och enhetligt sätt samt att de statliga resurserna används kostnadseffektivt.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag och godkänner de ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik som generalförsamlingen vid OTIF, en mellanstatlig organisation för internationell järnvägstrafik, beslutade om i september 2018.
Den huvudsakliga ändringen består i nya regler om säkerhetskrav för internationell järnvägstrafik. Syftet med den nya regleringen är att underlätta en gränsöverskridande järnvägstrafik som är säker och friktionsfri. Genom regleringen införs det ett ansvar för säker drift i järnvägssystemet samt krav på säkerhetscertifiering och tillsyn.
Förslaget innebär vissa ändringar inom svensk lagstiftning gällande järnvägstrafik, samt även ett antal rättelser i järnvägstekniklagen. Eftersom förslaget innebär att även framtida, bindande ändringar i den internationella överenskommelsen ska gälla i Sverige, ska särskilda beslutsformer tillämpas enligt regeringsformen. Det innebär att beslutet ska fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de röstande, och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget.
Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer. Rättelserna i järnvägstekniklagen börjar gälla den 1 januari 2025.
Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om skatteutgifter för 2024.
Sedan mitten på 1990-talet redovisar regeringen skatteutgifter. Redovisningen sker i en skrivelse till riksdagen. En skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en viss grupp eller en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad som är det normala. Skatteutgifter kan ses som de effekter på skatteintäkterna som uppstår till följd av särregleringar i skattelagstiftningen och som i många fall innebär en form av stöd till vissa grupper av skattebetalare.
Syftet med redovisningen är att tydliggöra det statsstöd till företag och hushåll som genom skatteutgifterna finns på statsbudgetens inkomstsida. Redovisningen syftar också till att tydliggöra graden av enhetlighet i skattelagstiftningen. Genom att redovisa skatteutgifter inom de olika utgiftsområdena ges också ett bredare underlag för att kunna prioritera mellan dessa utgiftsområden i statsbudgeten.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.
Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om lagändringar, vilka krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt DCA-avtalet. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.
Så röstade partierna i ärendet
Ärendet beslutades genom flera omröstningar. På ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1) finns voteringsresultaten för samtliga omröstningar i ärendet.
Regeringen har föreslagit ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten. Syftet är att minska den illegala användningen av explosiva varor i samhället och att stärka det brottsbekämpande arbetet.
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag. De nya reglerna börjar gälla den 8 juli 2024.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.
Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis artilleriammunition, utrustning för satellitkommunikation, pansar-bandvagn 302, samt stridslednings- och luftbevakningsflygplan ASC 890. Försvarsmakten bedöms kunna avvara försvarsmaterielen under en begränsad tid. Det ekonomiska stödet gäller bland annat utbildningsinsatser och säkerhetsskyddsåtgärder i Ukraina samt bidrag till fonder.
Sammantaget innebär det att statens utgifter för 2024 ökar med cirka 2,3 miljarder kronor och att regeringen under 2024 får vidta åtgärder som innebär utgifter om ytterligare 10,8 miljarder kronor för åren 2025–2031.
Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.
Riksdagen beslutade att överföra 25 miljarder kronor från statens budget 2024 till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år.
De senaste årens ekonomiska utveckling har kraftigt påverkat Riksbankens kapitalsituation. Även om Riksbankens årsredovisning för 2023 uppvisade ett positivt resultat är bankens eget kapital fortfarande mindre än en tredjedel av den så kallade målnivå som fastställs i riksbankslagen. Riksbanken har därför gjort en framställning till riksdagen om återställning av det egna kapitalet.
Riksdagen beslutade också att rikta två tillkännagivanden till regeringen.
För det första ska regeringen klargöra förutsättningarna för när och hur Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att eget kapital ska återställas. För det andra ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag som stärker Riksbankens möjligheter till självfinansiering på längre sikt.
Tillkännagivandena grundar sig på ett utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i den ekonomiska vårpropositionen.
Den ekonomiska politiken ska inriktas på att lägga grunden för återhämtning, högre tillväxt och en bättre välfärd, i takt med att inflationen faller samtidigt som effekterna av lågkonjunkturen slår igenom allt tydligare. Riksdagen delar regeringens bedömning att även om det finns stora osäkerheter finns det nu utrymme för att inrikta politiken på en mer normal konjunkturpolitik och på att investera i Sverige. En låg statsskuld och starka offentliga finanser ger utrymme för ytterligare investeringar för högre tillväxt. Genom en väl avvägd finanspolitik ska inflationen fortsätta att bekämpas. Arbetslinjen ska återupprättas och strukturreformer ska genomföras för att öka produktiviteten och förbättra den långsiktiga tillväxten. Sverige ska byggas starkare och rikare genom investeringar i infrastruktur, klimatomställning, forskning, energiproduktion, regelförenklingar och kompetensförsörjning samt genom att fortsätta arbetet med att trycka tillbaka brottsligheten. Skattepolitiken utgör en central del av den ekonomiska politiken och den ska uppmuntra företagsamhet, entreprenörskap, hårt arbete och högre utbildning.
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om årsredovisning för staten 2023 samt Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisning för staten 2023.
Årsredovisningen för staten ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen fattat om statens budget och är ett viktigt komplement till budgetpropositionen.
I skrivelsen har regeringen beskrivit budgetpropositionens budgeterade belopp och dess utfall. Riksdagen anser att regeringen har förklarat de väsentliga skillnaderna mellan dessa och lade därmed regeringens skrivelse och Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också att ett demokrativillkor ska gälla för stöd till trossamfund och för stöd ur Allmänna arvsfonden.
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag och nej till förslag i motioner, varav cirka 40 är från den allmänna motionstiden 2023.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2025.
EU-kommissionen vill införa ett nytt direktiv om stärkta arbetsvillkor för praktikanter. Riksdagen anser inte att förslaget i alla delar bör beslutas på EU-nivå.
Riksdagen har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut om nya EU-lagar tas så nära medborgarna som möjligt. EU ska därför bara vidta åtgärder om det är mer effektivt än om de enskilda länderna agerar på egen hand. Principen värnar medlemsstaternas rätt att ta egna beslut på nationell nivå.
EU-kommissionens förslag innehåller bland annat regler som ska leda till att arbetsvillkoren för praktikanter stärks och att reguljära anställningsförhållanden inte kamoufleras till praktik.
EU-kommissionen anger att felaktig användning av praktik undergräver arbetsvillkoren för praktikanter och reguljära arbetstagare och skadar den sociala rättvisan. EU-kommissionen menar också att det kan skapa ojämlika villkor mellan olika parter som erbjuder praktik, vilket är ett problem för både små och medelstora företag.
Riksdagen håller med EU-kommissionen om att frågorna är viktiga men anser att förslaget i vissa delar är för långtgående och därför strider mot subsidiaritetsprincipen. Skälet till det är att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller arbetsmarknadernas förutsättningar och system. För Sveriges del skulle förslaget innebära ett för stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Mot bakgrund av detta beslutade riksdagen att lämna sina synpunkter i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, ministerrådets och EU-kommissionens ordförande.